अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे प्रशासनाला निवेदन

पैठण, (प्रतिनिधी): वस्तूंवरील छापील कमाल विक्री किंमत (एमआरपी) च्या नावाखाली उत्पादक कंपन्यांकडून ग्राहकांचे आर्थिक शोषण होत असल्याचा आरोप करत ही लूट थांबवून बाजारपेठेत पारदर्शकता आणावी, अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीतर्फे करण्यात आली आहे. 

यासंदर्भात पंतप्रधान आणि केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना पाठविण्यात आलेले निवेदन शुक्रवारी पैठण तहसील कार्यालयात नायब तहसीलदार कैलाश बहुद्दे यांना देण्यात आले. निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, ग्राहकांकडून अवाजवी दर आकारले जाऊ नयेत यासाठी कमाल विक्री किंमत (एमआरपी) ही संकल्पना लागू करण्यात आली होती. मात्र, अनेक ठिकाणी हीच व्यवस्था ग्राहकांच्या शोषणाचे साधन बनत असून उत्पादक कंपन्या मनमानी दर निश्चित करत आहेत.

ग्राहक पंचायतीने उत्पादनाच्या पाकिटावर वस्तूचे उत्पादनमूल्य छापणे सक्तीचे करावे, विक्री किंमत स्पष्टपणे दर्शविणे कायदेशीर करावे, औषधे व जीवनावश्यक वस्तूंवरील नफ्याची कमाल मर्यादा सरकारने निश्चित करावी, तसेच एमआरपी निश्चितीसाठी स्वतंत्र कायदा करण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे. 

याशिवाय संबंधित गैरप्रकारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. एमआरपीच्या नावाखाली होणारी ग्राहकांची लूट थांबविण्यासाठी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने देशव्यापी आंदोलन सुरू केले असून १२ जून रोजी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलनास प्रारंभ करण्यात आला आहे. त्यास समर्थन म्हणून देशभरातील तालुका व जिल्हास्तरावर प्रशासनाला निवेदने देण्यात येत आहेत.

या निवेदन आंदोलनात जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद सदस्य नानक वेदी, तालुका अध्यक्ष राम आहूजा, तालुका संघटक विष्णु ढवळे, शहर कार्यकारिणी सदस्य राम जमादार, कुणाल पिंपळे, अभ्यास प्रमुख राजन सातघरे आदी पदाधिकारी सहभागी झाले होते.